'एम एस पी हमी विधेयक' ,'शेतकऱ्यावरील गुन्हे रद्द करावेत' या मागण्यांसाठी शेतकरी आंदोलन तीव्र करण्याच्या पावित्र्यात 

वेब टीम लुधियाना : दिल्ली-हरियाणाच्या सिंघू सीमेवरील कजारिया कार्यालयात युनायटेड किसान मोर्चाची (SKM) महत्त्वाची बैठक तीन तासांहून अधिक काळ सुरू आहे. या बैठकीला जगजित सिंग डल्लेवाल, बलदेव सिंग सिरसा, प्रा दर्शन पाल, जंगवीर चौहान यांच्यासह मोठ्या संख्येने नेते उपस्थित होते. या बैठकीत केंद्र सरकारच्या वतीने शेतकऱ्यांसाठी स्थापन करण्यात आलेल्या पाच सदस्यीय समितीशी चर्चा न केल्याबद्दल निषेध नोंदवण्यासाठी नेत्यांवर दबाव आणला जात आहे. केंद्र सरकारकडून एसकेएम समितीकडे ज्या प्रकारे दुर्लक्ष केले जात आहे, त्यावर आक्षेप घ्यायला हवा, असे सर्वांकडून बोलले जात आहे. या बैठकीला देशभरातील शेतकरी संघटनांचे नेते सहभागी झाले आहेत. शेतकऱ्यांच्या पाच सदस्यीय समितीशी सरकारने अद्याप कोणताही संपर्क न केल्याने ही बैठक बोलावण्यात आली आहे.

सरकारने कृषीविषयक कायदे मागे घेतले, मात्र त्यानंतर इतर मागण्यांबाबत चर्चा करण्यासाठी कोणाशीही संपर्क झाला नसल्याबद्दल शेतकऱ्यांमध्ये संताप आहे. एमएसपी हमी विधेयक, शेतकऱ्यांवर दाखल झालेला गुन्हा रद्द करावा, संघर्षात शहीद झालेल्या शेतकऱ्यांचे स्मारक उभारावे, या मागण्यांसाठी त्यांचा संघर्ष सुरूच राहणार आहे.

एसकेएमचे ज्येष्ठ नेते प्रा दर्शन पाल यांनी सांगितले की, एमएसपी हमी विधेयक, शेतकऱ्यांवर नोंदवलेले पंचनामे रद्द करणे आणि शहीद शेतकऱ्यांचा सन्मान करणे या मागण्या पूर्ण होत नाहीत तोपर्यंत हे आंदोलन मागे हटणार नाही. मोर्चाने मिशन यूपी, काळे झेंडे दाखवून ट्रॅक्टर मार्च असे कार्यक्रम करून घोषणा दिल्या. मात्र सरकारच्या निर्णयामुळे त्यांना स्थगिती देण्यात आली, या बैठकीत आमच्या बाजूने एकत्रितपणे या सर्व कार्यक्रमांबाबत निर्णय घेतला जाईल. मागण्यांवर चर्चा करण्यासाठी स्थापन करण्यात आलेल्या समितीबाबत उद्या पुन्हा सरकारशी चर्चा करू.

एसकेएमने पाच सदस्यीय समिती स्थापन केली होती, पण चर्चेसाठी बोलावले नाही

युनायटेड किसान मोर्चाच्या पाच सदस्यीय समितीमध्ये बलवीर सिंग राजेवाल, शिवकुमार कक्का, अशोक ढवळे, युधवीर सिंग आणि गुरनाम सिंग चादुनी यांचा समावेश करण्यात आला असून, शेतकऱ्यांच्या आंदोलनाच्या मुद्द्यावर सरकारशी चर्चा करण्यासाठी स्थापन करण्यात आली आहे. सरकारसोबत काहीही झाले तरी ही समिती त्यावर निर्णय घेईल, असे सर्व अधिकार त्यांना देण्यात आले, मात्र दोन दिवस उलटूनही सरकार बोलले नाही, तर संघर्ष तीव्र करण्याची घोषणा करण्यात आली.