महागाईच्या विरोधात भारतीय कम्युनिस्ट पक्षाची दिल्लीगेट समोर निदर्शने

मोदी चले जावच्या घोषणा

पेट्रोल, डिझेल वरील करे सरकारने आर्थिक बजेटचे मुख्य स्त्रोत बनवल्याचा आरोप

वेब टीम नगर : देशभरातील वाढत्या महागाईच्या निषेधार्थ भारतीय कम्युनिस्ट पक्षाच्या वतीने दिल्लीगेट समोर मोदी प्रणित केंद्रातील भाजप सरकार विरोधात निदर्शने करण्यात आली. केंद्रातील भाजप सरकारने सर्वसामान्यांना जगणे असह्य केले असल्याचा आरोप करुन आंदोलकांनी मोदी चले जावच्या घोषणा दिल्या. महागाईस कारणीभूत ठरलेल्या केंद्र सरकारचा आंदोलकांनी निषेध नोंदवला. या आंदोलनात अ‍ॅड.कॉ. सुधीर टोकेकर, कॉ. भारती न्यालपेल्ली, कॉ.दिपक शिरसाठ, कॉ. भैरवनाथ वाकळे, कार्तिक पासलकर, कॉ. अंबादास दौंड, तुषार सोनवणे, कॉ.महादेव पालवे, विकास गेरंगे, सतीश पवार, विजय केदारे, संतोष गायकवाड, दत्ता वडवणीकर, नाना कदम, फिरोज शेख, सतीश निमसे, बाळासाहेब सागडे, वैभव कदम आदींसह भाकपचे पदाधिकारी व कार्यकर्ते सहभागी झाले होते.  

देशभरात पेट्रोल, डिझेल, गॅसची भरमसाठ दरवाढ झाली आहे. त्यासोबतच मोठ्या प्रमाणात महागाई देखील वाढली असून, मोदी सरकार महागाई रोखण्यासाठी अपयशी ठरले आहे. मोदी सरकारच्या चुकलेल्या धोरणामुळे जीवनावश्यक वस्तूंच्या किमती आकाशाला भिडलेल्या आहेत. तेल, डाळी, अन्नधान्य व इतर जीवनावश्यक वस्तू खरेदी करणे गोरगरीब जनतेच्या आवाक्याबाहेर गेलेले आहे. या सर्वांना कारणीभूत देशात पेट्रोल आणि डिझेलचे वाढलेली प्रचंड किमती आहे. क्रुड तेलच्या किंमतीत आंतरराष्ट्रीय बाजारपेठेत ५० ते ६० टक्के घट झाली, तरी देशातील जनतेला महागडे इंधन खरेदी करावे लागत आहे. पेट्रोल, डिझेल वरील करे सरकारने आर्थिक बजेटचे मुख्य स्त्रोत बनवण्याचा हा सर्व दुष्परिणाम आहे. आज डिझेल ९६ रुपये तर पेट्रोल १०८ रुपये लीटरच्या आसपास झाले आहे. या किमतीत सरकारच्या कराचा वाटा ४० ते ४५ टक्क्यांपर्यंत आहे. एकीकडे जनता कोरोना साथरोगाशी लढत असताना सरकार यातून जनतेची प्रचंड लूट करीत असल्याचा आरोप भाकपच्या वतीने करण्यात आला आहे.

 पेट्रोल-डिझेलच्या मार्च २०२०मध्ये किमती घटत असताना त्याचा लाभ ग्राहकांना देण्याऐवजी १३ ते १६ रुपये अबकारी करात वाढ करून जनतेला लाभापासून वंचित ठेवले गेले. डिसेंबर २०२०अखेर केंद्र सरकारने इंधनावरील करापोटी ५ लाख २५ हजार कोटींची कमाई करून जनतेच्या पैशावर दिवसाढवळ्या दरोडा टाकला आहे. स्वयंपाकाचा गॅस महाग झाला असल्याने सर्वसामान्यांच्या घरातील आर्थिक बजेट कोलमडले आहे. त्यामुळे महिला पुन्हा चुली कडे सरपनाकडे वळल्या आहेत. ही धोरणे केंद्र सरकार अंबानींच्या आर्थिक हितासाठी राबविली जात असल्याचे निवेदनात म्हंटले आहे.

पेट्रोल-डिझेलची दरवाढ ताबडतोब मागे घ्यावी, अबकारी करात कपात करून त्याचा लाभ जनतेला द्यावा, गॅस सिलिंडरच्या किंमती कमी करून त्यावरील सबसिडी पुन्हा सुरू करावी, गरीबांची चेष्टा व फसवणूक करणारी उज्वला गॅस योजनेच्या लाभार्थ्यांना व इतर जनतेला रॉकेल मुक्तीच्या नावाखाली बंद केलेला केरोसीन पुरवठा पुन्हा सुरू करावा, रेशन दुकानातून जीवनावश्यक वस्तूंचा पुरवठा मुबलक प्रमाणात करावा, प्रत्येक कुटुंबाला दहा हजार रुपयांची आर्थिक मदत द्यावी, आभासी पॅकेज न ठेवता खते, बी-बीयाणे आणि कृषी निविष्ठा जीएसटी मुक्त करून शेतकर्‍यांना मदत करावी, स्वस्त धान्य बीपीएल व केशरी कार्डवर सर्वांना मोफत द्यावे, कोरोना संकटामुळे घरगुती लाईट बिल माफ करावे किंवा ५० टक्के सूट द्यावी, देशभरातील पत्रकार, छायाचित्रकारव माध्यमांचे प्रतिनिधी यांना मासिक दहा हजार रुपये निर्वाहभत्ता देण्याची मागणी भाकपच्या वतीने करण्यात आली आहे.(फोटो- भाकपा )