कृषी विधेयकाला सर्वोच्च न्यायालयाकडून स्थगिती 

शेतकऱ्यांकडून निर्णयाचे स्वागत मात्र कोणत्याही समिती समज जाणार नसण्यावर ठाम 

वेब टीम दिल्ली : दिल्ली सुरु असलेल्या शेतकरी आंदोलनाच्या पार्श्वभूमीवर नवीन शेतकरी कायद्यांच्या अंमलबजावणीवर सर्वोच्च न्यायालयाने स्थगिती दिली आहे. चर्चेद्वारे हा प्रश्न सोडवण्यासाठी कोर्टाने एक चार सदस्यीय समितीही स्थापन केली आहे. या समितीमध्ये कृषी अर्थतज्ज्ञ अशोक गुलाटी, हरसिमरत मान, प्रमोद जोशी आणि अनिल धनवट यांचा समावेश केला आहे. मात्र, सुनावणीदरम्यान शेतकरी संघटनांच्या भूमिकेबाबत सर्वोच्च न्यायालय नाराज असल्याचं दिसून आलं.

सर्वोच्च न्यायालयाने आपल्या आदेशात म्हटलं, चार सदस्यीय समितीने पुढील १० दिवसांत काम सुरू करावे आणि २ महिन्यांत याचा अहवाल सादर करावा. पुढील सुनावणी ८ आठवड्यांनंतर होईल.

दरम्यान, सुप्रीम कोर्टाच्या या निकालानंतर सर्वात मोठा प्रश्न असा आहे की, शेतकरी संघटना या समितीसमोर हजर होणार का? कारण शेतकरी संघटनांनी कालच स्पष्ट केलं होतं की, कायद्यांच्या स्थगितीचं आम्ही स्वागत करु, पण कोणत्याही समितीसमोर हजर होणार नाही.

सुप्रीम कोर्टातील आजच्या सुनावणी दरम्यान प्रजासत्ताक दिनाचे कार्यक्रम बाधित होण्याची शंका उपस्थित करणाऱ्या याचिकांवर पुढील सोमवारी सुनावणी होणार आहे. याबाबत सुप्रीम कोर्टाने शेतकरी संघटनांना नोटीस जारी केली आहे.

राजधानी दिल्लीच्या सीमेवर शेतकरी जवळपास दीड महिन्यापासून आंदोलन करत आहेत. विविध सीमांवर हजारोंच्या संख्येने आंदोलक ठाण मांडून आहेत. या आंदोलनात वयोवृद्ध, महिला आणि मुलांचाही समावेश आहे. कृषी कायदे रद्द करण्यासाठी सरकार आणि शेतकरी संघटनांमध्ये चर्चेच्या अनेक फेऱ्या झाल्या, परंतु त्यावर तोडगा निघालेला नाही.