शहरात शिक्षकांचा पेढे वाटून जल्लोष

 शहरात शिक्षकांचा पेढे वाटून जल्लोष

जुनी पेन्शन योजना लागू होण्यास अडथळा ठरणारी 10 जुलैची अधिसूचना रद्द

राज्यातील सर्व १ नोव्हेंबर २००५ पूर्वी नियुक्त अनुदानित, विनाअनुदानित, अंशत: अनुदानित शिक्षक, शिक्षकेतर कर्मचारी यांना दिलासा

वेब टीम नगर :  जुनी पेन्शन योजना लागू होण्यास अडथळा ठरणारी१० जुलैची अधिसूचना रद्द करण्याच्या निर्णयावर आज शिक्षक व पदवीधर आमदारांच्या बैठकीत शिक्षणमंत्री वर्षाताई गायकवाड यांनी सही केली. या निर्णयाचे स्वागत करीत जुनी पेन्शन कोअर कमिटीच्या वतीने सावेडी नाका चौकात पेढे वाटून जल्लोष करण्यात आला. यावेळी कोअर कमिटीचे राज्य सचिव महेंद्र हिंगे, माध्यमिक शिक्षक संघटनेचे सचिव आप्पासाहेब शिंदे, शिक्षक परिषदेचे नेते बाबासाहेब बोडखे, क्रीडा महासंघाचे राज्य अध्यक्ष राजेंद्र कोतकर, रमाकांत दरेकर, बद्रीनाथ शिंदे, बाबासाहेब शिंदे, आनंदा नरसाळे, शिवाजी घाडगे, विठ्ठल काळे, नवनाथ घुले, बबनराव शिंदे, चंद्रकांत डाके, अनिल गायकवाड, भाऊसाहेब जिवडे, जयश्री देशपांडे, मुरलीधर मेहेत्रे, कांचन मिरपगार आदि शिक्षक उपस्थित होते.  

१० जुलै २०२० रोजी शालेय शिक्षण व क्रीडा विभागाने महाराष्ट्र खाजगी शाळा कर्मचारी (सेवेच्या शर्ती) नियमावली १९८१ मधील सेवाशर्तीमध्ये बदल सुचवणारी अधिसूचना जारी केली होती. या अधिसूचनेत सुचवल्याप्रमाणे बदल झाल्यास राज्यातील १ नोव्हेंबर २००५ पूर्वी नियुक्त हजारो मुख्याध्यापक, शिक्षक शिक्षकेतर कर्मचारी यांचा जुनी पेन्शन मिळण्याचा अधिकार संकटात येणार होता. आज अखेर शिक्षण मंत्री वर्षाताई गायकवाड यांनी ही अधिसूचना रद्द करत असल्याचं सांगितलं आहे. मंत्रालयात आज शिक्षणमंत्र्यांसोबत शिक्षक, पदवीधर आमदार यांच्या सोबत बैठक पार पडली, त्यात हा निर्णय झाला. हा अडथळा दूर झाला असल्याने ज्यांची मूळ नेमणूक दि. १ नोव्हेंबर २००५ पूर्वीची आहे त्या सर्वांनाच जुनी पेन्शन योजना लागू करण्याबाबत शासनाने आता विनाविलंब, विनाअट कार्यवाही करावी, अशी मागणी यावेळी करण्यात आली. त्या पार्श्‍वभूमीवर दि.१० डिसेंबर रोजी शिक्षणमंत्री यांची शिक्षक व पदवीधर आमदार यांच्यासोबत झालेल्या बैठकीत ही अधिसूचना रद्द होण्याचा निर्णय झाला. ही अधिसूचना रद्द झाल्याने हजारो शिक्षक, शिक्षकेतर कर्मचारी यांना जुनी पेन्शन मिळण्याचा मार्ग मोकळा झाला असून, या निर्णयाचे शिक्षकांच्या वतीने स्वागर करण्यात येत असल्याचे कोअर कमिटीचे राज्य सचिव महेंद्र हिंगे यांनी सांगितले.

जुनी पेन्शन योजना लागू होण्यास अडथळा ठरणारी १० जुलैची अधिसूचना रद्द होण्यासाठी जुनी पेन्शन कोअर कमिटीच्या वतीने संगीताताई शिंदे यांच्या मार्गदर्शनाखाली राज्यव्यापी आंदोलने करुन शासनस्तरावर पाठपुरावा करण्यात आला होता. तसेच आमदार डॉ. सुधीर तांबे यांनी देखील हा ज्वलंत प्रश्‍न मार्गी लावण्यासाठी महत्त्वाची भूमिका पार पडली. तर आमदार कपिल पाटील, आमदार विक्रम काळे, आमदार सतीश चव्हाण, आमदार जयंत आसगावकर, आमदार अभिजित वंजारी, प्रधान सचिव वंदना कृष्णा, शिक्षण आयुक्त, शिक्षण संचालक आदिंनी विशेष सहकार्य केल्याने या सर्वांचे शिक्षकांच्या वतीने आभार मानण्यात आले आहे.

Post a Comment

0 Comments