सरकारी कर्मचारी व शिक्षकांची २६ नोव्हेंबरला देशव्यापी संपाची हाक

सरकारी कर्मचारी व शिक्षकांची 

२६ नोव्हेंबरला देशव्यापी संपाची हाक

टाळेबंदी काळात कामगार विरोधी घेतलेले निर्णय, खाजगीकरण व कंत्राटीकरणाने कर्मचारी, कामगार व शिक्षकांमध्ये अस्वस्थता

राज्य सरकारी कर्मचारी मध्यवर्ती संघटना अहमदनगर शाखेच्या वतीने संपाची नोटीस

वेब टीम नगर : टाळेबंदी काळात कामगार विरोधी घेतलेले निर्णय, खाजगीकरण व कंत्राटीकरणाने राज्य सरकारी कर्मचारी, शिक्षकांच्या आर्थिक सेवा व हक्क विषयक अस्वस्थता निर्माण झाली असल्याने या हक्काचे व अधिकार अबाधित ठेऊन विविध मागण्यांसाठी अखिल भारतीय राज्य सरकारी कर्मचारी महासंघाने केंद्र व राज्य सरकारचे लक्ष वेधण्यासाठी २६ नोव्हेंबर रोजी एक दिवसीय देशव्यापी संपाची हाक दिली आहे. या पार्श्‍वभूमीवर राज्य सरकारी कर्मचारी मध्यवर्ती संघटना महाराष्ट्र, अहमदनगर जिल्हा शाखेच्या वतीने संपाची नोटीस अप्पर जिल्हाधिकारी पी.एल. सोरमारे यांना देण्यात आले. यावेळी संघटनेचे अध्यक्ष सुभाष तळेकर, सरचिटणीस रावसाहेब निमसे, विजय काकडे, विलास पेद्राम, बाळासाहेब वैद्य, भाऊसाहेब डमाळे, कैलास साळुंके, पुरुषोत्तम आडेप, शिक्षक समन्वय समितीचे राजेंद्र लांडे, भाऊसाहेब थोटे आदी उपस्थित होते.

अखिल भारतीय राज्य सरकारी कर्मचारी महासंघाने गेल्या ६० वर्षापासून केंद्र व राज्य पातळीवर सातत्याने लढा दिला आहे. त्यामुळे देशातील २७ राज्यातील ८० लाख राज्य सरकारी कर्मचारी या महासंघाच्या छत्राखाली भक्कमपणे गेली सहा दशके एकसंघ राहिले आहेत. केंद्र शासनाने गेल्या आठ महिन्यातील कोरोना कालावधीत महामारीची ढाल पुढे करून कामगार, कर्मचारी विरोधी कायदे, अर्थविषयक लाभाचा संकोच व सेवा विषयबाबीत कर्मचारी जीवन विरोधी धोरणे जाहीर करून कर्मचार्‍यांच्या शाश्‍वत सेवाजीवनालाच आव्हान देण्याचा दुर्देवी प्रयत्न केला आहे. देशाचा अन्नदाता शेतकर्‍याला सुद्धा मारक धोरणे लादून देशोधडीला लावण्याचा प्रयत्न चालू आहे. नफ्यात असणारे शासकीय उद्योग विक्रीला काढून सुसह्य सामाजिक जीवनासाठी आवश्यक असणारी मिश्र अर्थव्यवस्था उध्वस्त करण्याचा प्रयत्न होत आहे. त्यामुळे देशभरातील राज्य सरकारी कर्मचारी व शिक्षकांना तसेच कामगारांना स्वतःचे अस्तित्वालाच आव्हान दिल्याचे चित्र दिसून येत असल्याचा आरोप करण्यात आला आहे.

भयग्रस्त वातावरणात कर्मचारी, शिक्षक, शिक्षकेतर कर्मचारी व कामगार अस्वस्थ झाले आहेत. केंद्रशासनाने कामगार, कर्मचारी याबाबत खाजगीकरण, कंत्राटीकरण व उदारीकरण याबाबतची अतिरेकी धोरण लावण्याचा सपाटा सुरू केला आहे. याला विरोध दर्शवीत केंद्र व राज्य सरकारचे लक्ष वेधण्यासाठी देशातील कामगार, कर्मचारी, शिक्षक, शिक्षकेतर कर्मचारी २६ नोव्हेंबर रोजी एक दिवसीय देशव्यापी लाक्षणिक संपावर जात असल्याचे निवेदनात म्हंटले आहे.

सर्वांना १९८२ ची जुनी पेन्शन योजना लागू करावी, खाजगीकरण कंत्राटीकरण धोरण रद्द करून सध्याच्या अंशकालीन व कंत्राटी कर्मचार्‍यांच्या सेवा नियमित करावे, मुदतपूर्व सेवानिवृत्ती जाचक धोरण रद्द करावे, कामगार, कर्मचारींना देशोधडीला लावणारे नवीन कामगार कायदे रद्द करावे, केंद्रीय कर्मचार्‍यांना मिळणारे सर्व भत्ते राज्य कर्मचार्‍यांना मंजूर करावे, सर्व संवर्गातील रिक्त पदे तात्काळ भरावी, पदे भरताना अनुकंपा तत्त्वावरील नियुक्त्या करावे, चतुर्थश्रेणी कर्मचारी, जिल्हा परिषद कर्मचारी, शिक्षक-शिक्षकेतर कर्मचार्‍यांचे प्रलंबित प्रश्‍न तात्काळ सोडण्यात यावे, वेतन श्रेणी त्रुटी दूर करण्यासंदर्भात बक्षी समितीच्या अहवालाचा दुसरा खंड तात्काळ जाहीर करावा, अन्यायकारक शेतकरी कायदे रद्द करावे, दरमहा साडेसात हजार बेरोजगार भत्ता मंजूर करावा, प्रत्येक गरीब व्यक्तीला दरमहा दहा किलो अन्नधान्य पुरवठा करावा, प्रत्येक व्यक्तीला मनरेगा मार्फत किमान दोनशे दिवसांचा रोजगार मिळेल असे धोरण लागू करण्याची मागणी करण्यात आली आहे.