हाथरस मधील सामूहिक बलात्कार ,
वेश्यांना धान्य वाटप प्रकरणी
स्वयंसेवी संस्थांचे निवेदन.
वेब टीम नगर : उत्तर प्रदेशातील हाथरस येथे वंचित समूहातील मुलीवर झालेल्या सामूहिक बलात्कार आणि खून प्रकरणी राज्य आणि केंद्र शासनाच्या भूमिकेचा येथील स्वयंसेवी संस्थांच्या महासंघाने पंतप्रधान आणि गृहमंत्र्यांसह इतरांना पाठविलेल्या निवेदनात तीव्र निषेध नोंदविला. जिल्हाधिकाऱ्यांमार्फत हे निवेदन देण्यात आले. सर्वोच्च न्यायालयाने देहव्यापारातील बळी महिलांना शिधापत्रिकाचा आग्रह न धरता अन्नधान्य देण्याच्या आदेशाबाबतही आज जिल्हाधिकारी यांना महासंघातर्फे निवेदन देण्यात आले.
लोकनायक अण्णा हजारे यांच्या प्रेरणेतून विविध स्वयंसेवी संस्था एकत्र येऊन मागील दोन दशकांपासून महासंघाचे संचालन करीत आहेत.
१६ डिसेंबर २०१२ साली सामूहिक बलात्कार आणि खुनाची भारताला हादरवून टाकणारी घटना घडली. त्या निर्भया प्रकरणानंतर देश अस्वस्थ करणारी घटना उत्तर प्रदेशमधील हाथरस येथे १४ सप्टेंबर २०२० रोजी घडली. दलित समाजातील १९ वर्षांच्या मुलीवर सामुहिक बलात्कार झाला. तिचे हात-पाय - जीभ - चेहरा सर्वच जायबंदी करण्यात आले होते. २ आठवडे अत्यवस्थ स्थितीत दिल्लीमधील सफदरजंग रुग्णालयात उपचार घेतल्यावर काल अत्याचारित मुलीचा मृत्यू झाला .
यापूर्वी उत्तर प्रदेशातील शहाजहानपूर ,गोरखपुर, अलिगड इत्यादी ठिकाणच्या सामूहिक बलात्कार आणि खून प्रकरणामुळे भारतात,त्यातही उत्तर प्रदेश मधील कायदा आणि सुव्यवस्थेची ढासळलेली विदारक परिस्थिती समोर आली आहे. लैंगिक अत्याचार आणि इतर सर्व प्रकारच्या गुन्हेगारीमुळे उत्तर प्रदेशात मुली आणि महिलांसाठी जगणे असुरक्षित झाल्याची संपूर्ण जवाबदारी उत्तर प्रदेश सरकारची आहे. याबाबत केंद्र शासनाने आपला राजधर्म कठोरपणे निभावला पाहिजे. केंद्र शासनाने याबाबत हलगर्जीपणा केल्यास राष्ट्रपतींनी भारतीय संविधानाचे संरक्षक म्हणून हस्तक्षेप केला पाहिजे,असे स्वयंसेवी संस्थांच्या महासंघाने निवेदनात म्हटले.
हा खटला फास्ट ट्रॅक न्यायालयद्वारे चालवला जावा, या आरोपींची पाठराखण करणारे राजकारणी आणि पोलिस अधिकारी ,याचीही पाळेमुळे खणून काढावीत, अत्याचारित मुलीच्या नातेवाईकांवर अंत्यसंस्काराच्यावेळी अत्याचार करणाऱ्या पोलिसांवर कारवाई व्हावी, अशी मागणी पंतप्रधान नरेंद्र मोदी आणि गृह मंत्री अमित शाह यांच्याकडे स्वयंसेवी संस्था महासंघाने केली.
वेश्यांना धान्य
बहुतांशी दलित – भटके – विमुक्त – अल्पसंख्याक आणि मागास समाजातून आलेल्या आणि देहव्यापारामध्ये फसलेल्या महिलांची आणि त्यांच्या बालकांची सध्या उपासमार होत आहे .ती थांबविण्यासाठी अहमदनगर जिल्ह्यातील सुमारे १५०० बळी महिलांना काल सर्वोच्च न्यायालयाने दिलेल्या आदेशानुसार शिधापत्रिका न पाहता त्वरित अन्नधान्य देण्याची मागणी महासंघाने केली. बुद्धदेव कर्मास्कर (४) (बंगाल, २०११, क्र. १० एस.एस.सी. २८३ नुसार ) सर्वोच्च न्यायालयाचे राज्यांना वारांगनांना ओळखपत्र न मागता शिधावाटप करण्याचे आदेश दिले.
मागील पाच महिन्यात शासनाने वेश्यांच्या उपासमार इकडे केवळ दुर्लक्ष केले.आता सर्वोच्च न्यायालयाच्या आदेशाचे पालन करण्यासाठी त्वरेने अन्नधान्य वाटप करण्याची मागणी महासंघाने केली. यासंबंधी कारवाई न झाल्यास ५ ऑक्टोबर पासून नाईलाजाने सत्याग्रह छेडला जाईल , असे महासंघाने नमूद केले.
दोन्ही निवेदनांवर संघटक जया जोगदंड , संगीता शेलार , मीनाताई पाठक,प्रवीण मुत्याल, अॅड श्याम असावा, डॉ गिरीश कुलकर्णी, मिलिंद एकनाथ कुलकर्णी, अब्दुल शेख, शाहिद शेख, अनिल गावडे, राजीव गुजर, संजय गुगळे , अनंत झेंडे ,फारुख बेग,जयकुमार मुनोत, अजय वाबळे ,सीमा गंगावणे , यशवंत कूरापट्टी ,दीपक बूरम, विशाल आहिरे, पूजा गायकवाड , तुलसी पालीवाल, सतीश कांबळे, अनिकेत कौर, आदींच्या स्वाक्षऱ्या आहेत.
0 Comments